इस सेक्टर में निजी क्षत्रे को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 2016 में इस पर चर्चा शुरू की कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षत्रे को और विस्तृत किया जाए ताकि 25 मेगावाट क्षमता से अधिक के जलविद्युत स्टेशन भी उसमें शामिल किए जा सके। इससे सरकार को 2022 तक 175 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
