पुणे – कचऱ्याचा डोंगर कमी करून त्यातून वीज निर्मिती करण्याच्या संकल्पनेमागे पर्यावरणीय प्रदूषणाचा एक मोठा धोका दडला असल्याचा धक्कादायक दावा एका नवीन अहवालातून समोर आला आहे. ‘सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी’ने (सीएफए) केलेल्या विश्लेषणात, कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांचा (वेस्ट-टू-एनर्जी) प्रदूषण निर्देशांक १०० पैकी १०० असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, कोळसा खाणकाम, तांबे वितळविणारे उद्योग आणि कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांपेक्षाही या प्रकल्पांची प्रदूषण क्षमता अधिक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुण्यातील मोशी येथील जुन्या कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेला मंगळवारी (८ सप्टेंबर) दोन महिने पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापन आणि ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय व सुरक्षिततेच्या निकषांबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नोव्हेंबर २०२५मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) राष्ट्रीय हरित लवादाला दिलेल्या माहितीनुसार, मोशी आणि सांगली प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सांगलीतील प्रकल्पाच्या ज्वलन कक्षाचे आवश्यक तापमान ८५० अंश सेल्सिअस असताना प्रत्यक्ष पाहणीत ते केवळ २३० अंश सेल्सिअस आढळल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तर मोशी येथील जुन्या कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून जुलै २०२६ मध्ये नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर उल्लेखही या अहवालात करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, योग्य तापमानात कचरा जाळला न गेल्यास घातक प्रदूषकांची निर्मिती होण्याचा धोका वाढतो. या प्रकल्पांचे दुष्परिणाम केवळ वायुप्रदूषणापुरते मर्यादित नाहीत. संस्थेने केलेल्या विश्लेषणात वायुप्रदूषणाला १००, जलप्रदूषणाला ९५ आणि घातक कचऱ्याला ९५ गुण दिले आहेत. कचरा जाळताना डायऑक्सिन, फ्युरान, शिसे, पारा आणि कॅडमियम यांसारखे अत्यंत घातक घटक निर्माण होऊन हवेत मिसळण्याचा धोका आहे. काही ठिकाणी डायऑक्सिन आणि फ्युरानचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा तब्बल ९०० टक्क्यांपर्यंत अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय, या प्रक्रियेतून वर्षाला पाच हजार टनांहून अधिक घातक राख निर्माण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
सीबीसीबीला संस्थेचे पत्र…
‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पांमुळे होणारे वायू व जलप्रदूषण, विषारी राखेची विल्हेवाट आणि नियमांच्या उल्लंघनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी संबंधित संस्थांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी), केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे.
घटक – केंद्रीय मंडळाची नोंद – संस्थेचे विश्लेषण
वायुप्रदूषण – ९५ – १००
जलप्रदूषण – ४५ – ९५
घातक कचरा – ६० – ९५
डायऑक्सिन-फ्युरान – मर्यादेपेक्षा ९०० टक्के अधिक
घातक राख – वर्षाला पाच हजार टनांहून अधिक
एकूण प्रदूषण निर्देशांक – ९७.६ – १००
‘कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या भस्मक प्रकल्पांना ‘निळी श्रेणी’ देणे हे पर्यावरणपूरक प्रगतीच्या नावाखाली घेतलेले चुकीचे पाऊल आहे. घातक उत्सर्जन, विषारी राख आणि हवामानावरील परिणाम लक्षात घेता अशा प्रकल्पांवरील नियम शिथिल करणे म्हणजे प्रदूषणकारी तंत्रज्ञानाला मान्यता देण्यासारखे आहे.’
– वैभव राऊत, प्रतिनिधी, पर्यावरण रक्षण समिती (सांगली) आणि राष्ट्रीय हवामान व पर्यावरणीय न्याय आघाडी
‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार या प्रकल्पांची प्रदूषण क्षमता १०० पैकी १०० आहे. त्यामुळे त्यांना पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यांकनातून वगळल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.’
– चैथेन्येन देविका कुलसेकरन, वरिष्ठ संशोधन सहयोगी, सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी
