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अडानी पर मेहरबान शिवराज सरकार, 4 गुनी महंगी बिजली खरीदने का एमओयू कर मप्र को एक लाख करोड़ का नुक्सान पहुँचाने की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी पावर के साथ में 320 मेगावाट बिजली के पर्चेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने इससे पह...
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अडानी से बिजली खरीद समझौता कर किसकी वफादारी में लगी है शिवराज सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश मे 20331 मेगावाट बिजली उत्पादन की क...
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संकट के समय गैर जरूरी है मध्य प्रदेश का अडानी से बिजली खरीद समझौता
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों क...
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कारपोरेट के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया में हो रहा है बदलाव ?
वर्तमान लाक डाउन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार फिर 12 मार्च 2020 को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया 2006 में ...
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लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने कर रही पुरजोर कोशिश
लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने कर रही पुरजोर कोशिश टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे ...
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May 31, 2020
CFA Admin
अडानी पर मेहरबान शिवराज सरकार, 4 गुनी महंगी बिजली खरीदने का एमओयू कर मप्र को एक लाख करोड़ का नुक्सान पहुँचाने की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी पावर के साथ में 320 मेगावाट बिजली के पर्चेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने इससे पहले ही 20331 मेगावाट बिजली खरीदने के पी.पी.ए. पर विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते किए हुए हैं जिसके कारण अरबों रुपए बिना बिजली खरीदे उन कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। मध्यप्रदेश मे...
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May 31, 2020
CFA Admin
अडानी से बिजली खरीद समझौता कर किसकी वफादारी में लगी है शिवराज सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश मे 20331 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता पहले से ही स्थापित है और उसकी मांग 9000 मेगावाट है, तो फिर मध्यप्रदेश सरकार को अडानी से 1320 मेगावाट बिजली खरीद का करार की जल्दबाजी क्यों है? जनज्वार। देश और दुनिया ...
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June 3, 2020
CFA Admin
संकट के समय गैर जरूरी है मध्य प्रदेश का अडानी से बिजली खरीद समझौता
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा की यह अनियोजित लॉकडाउन केवल मजदूर वर्ग के लिये ही है। लेकिन इस दौर में दूसरी ओर सरकारें और निजी कंपनियां अपने काम बडी तेजी से निपटाने मे...
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May 26, 2020
Raj Kumar Sinha
कारपोरेट के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया में हो रहा है बदलाव ?
वर्तमान लाक डाउन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार फिर 12 मार्च 2020 को पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया 2006 में संशोधन हेतु ई.आई.ए 2020 प्रस्तावित किया है।जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी के पहले ही परियोजना निर्माण कार्य करने की छूट, कई परियोजनाओं को पर्यावरण जन सुनवाई से मुक्ति, खदान परियोजनाओं की...
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May 18, 2020
CFA Admin
लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने कर रही पुरजोर कोशिश
लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने कर रही पुरजोर कोशिश टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) मॉडल का प्रस्ताव विवादस्पद विद्युत(संशोधन) विधेयक, 2020 की निंदा करते हुए संयुक्...
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Centre for Financial Accountability (CFA) aims to bring in accountability in financial institutions who lend money to development projects, through research and campaigns. 

CFA is a project of CACIM (www.cacim.net) and Bank Information Centre Trust.
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