Latest in
National Financial Institutions
बजट 2020-21 अर्थव्यवस्था को ठीक करने का एक मौका चूक गया जो एक गहरी मंदी से गुजर रहा है और सभी आकडें अभूतपूर्व आर्थिक मंद...
February 5, 2020
दलित- आदिवासियों के नज़रिए से बजट का विश्लेषण
केंद्रीय बजट 2020-21 के आने के बाद से ही इसपर चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया है।  दलित आदिवासी शक्ति अधिकार  मंच (दशम),  डॉ. अंबेडकर कोऑपरेटिव फेडरेशन, जन आंदोलनोंका राष्ट्रीय समन्वय (एन ए पी एम) ने  दलित, आदिवासियों  और सफाई कर्मचारियों हेतु बजट में प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रे...
Article
February 5, 2020
बजट 2020-21 भारत की डुबती अर्थव्यवस्था को किनारे लाने से चुका !
बजट 2020-21 अर्थव्यवस्था को ठीक करने का एक मौका चूक गया जो एक गहरी मंदी से गुजर रहा है और सभी आकडें अभूतपूर्व आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रहे है। इस मंद अर्थव्यवस्था में जब देश आर्थिक संकट से झुझ रहा है तब इस बजट से बहुत आपेक्षाऐं थी। कर और प्रोत्साहन बोनस के बावजूद धन सृष्टा ’या कॉर्पोरेट्स अर्थव्यव...
Article
January 1, 2020
Communalising Banks
“Religion cannot be a marker for availing banking services and this amendment should immediately be withdrawn by RBI” a statement issued by around 50 civil society organisations and concerned citizens said. This is in the wake of the news reports that banks may introduce a new column in ‘know your c...
Article
February 7, 2020
Random Reflections: Corruption in banks, in the name of cross-selling – Who will bell the cat?
In the name of making banks into supermarkets, providing all financial services, cross-selling was permitted by RBI and the government in the banking industry. Life insurance policies, general insurance policies, mutual funds etc are handled by bank staff today, neglecting loans and advances which w...
Article

CFA

Centre for
Financial Accountability