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प्रेस विज्ञप्ति गरीबी पर जुर्माना – सरकारी बैंकों द्वारा बैंक खातों में न्यूनतम राशि के अधिनियम पर रोक लगायी जाये इस हफ्...
February 7, 2020
Modi Government Wrecking Public Sector Banks and the Indian Economy
Public Statement | April 27, 2018 After Demonetisation, now the Cash Crunch in ATMs: Modi Government Wrecking Public Sector Banks and the Indian Economy A Joint Statement In the past few weeks, ATMs across India have gone cashless, bringing back nightmares of the cash crunch during demonetisation. ...
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February 7, 2020
सरकारी बैंकों द्वारा बैंक खातों में न्यूनतम राशि पर रोक लगायी जाये
प्रेस विज्ञप्ति गरीबी पर जुर्माना – सरकारी बैंकों द्वारा बैंक खातों में न्यूनतम राशि के अधिनियम पर रोक लगायी जाये इस हफ्ते बहुत ही चौकाने वाली बात सामने आयी है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अप्रैल और नवम्बर 2017 के बीच में अपने ग्राहकों से 1,771 करोड़ रूपये जुर्माने के तौर पर वसूले हैं | यह जुर्म...
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July 3, 2018
पुस्तिका: एफआरडीआई बिल, 2017 की एक आलोचना
फिनांशियल रेजॉल्युशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल, 2017 की एक आलोचना [embeddoc url=”http://www.cenfa.org/wp-content/uploads/2018/01/FRDI-Critique-Hindi_Final.pdf” download=”all” viewer=”google”] ...
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