Latest in
Coverage
अधोसंरचना, ख़ासकर ऊर्जा के नाम पर  हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लाम-खुल्ला लूट के अलावा क्या...
February 19, 2019
How We’re Legalising the ‘Bezzle’
Much has been written about the nonperforming asset (NPA) crisis plaguing the Indian banking system. The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has been widely hailed as the silver bullet. But it has arguably done more to systematically ‘destroy value’ in the economy than any other legislation in the ...
Article
December 6, 2018
India takes second place in renewable energy
India is leading the race in renewable energy but is still expected to become the largest coking coal importer by 2022. Will the country be able to meet its ambitious targets in clean energy while a big chunk of funds go towards coal-based plants? The COP24 began in Katowice, Poland on Monday and de...
Article
November 20, 2018
An exclusionary benchmark
Doing business report isn’t about economic milieu; it’s about lax regulations. This refers to your editorial, ‘Serious business’ (IE, November 2). It notes the improvement in India’s ranking, but also strikes a cautious note in several aspects. It points out that the key to making business easy is r...
Article
May 21, 2019
आजकल विकास का मतलब लूट है
भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से जोडकर देखा जा रहा हैं। इन बड़ी परियोजनाओं में मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाऐं, बांध सड़कें शहरी परियोजनाए, औद्योगिक क्षेत्रों के ग...
Article
May 21, 2019
शहर-गाँव के बीच की खाई तेज़ी से बढ़ा रहा विकास का आधुनिक मॉडल
अधोसंरचना, ख़ासकर ऊर्जा के नाम पर  हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लाम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहाँ ख़ुद सरकारी दस्तावेज़ों के मुताबिक़ ज़रूरत से दो-ढाई गुणी बिजली पैदा हो रही है, राज्य सरकार छह निजी कम्पनियों से बिजली आपूर्ति के ल...
Article
May 21, 2019
आजकल विकास का मतलब लूट है
अधोसंरचना, खासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहां खुद सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जरूरत से दो-ढाई गुनी बिजली पैदा हो रही है, राज्य सरकार छह निजी कंपनियों से बिजली आपूर्ति के लिए 25-25...
Article

CFA

Centre for
Financial Accountability