Latest in
General
विगत 6 जुलाई को जबेदी अल कुवैत की अग्रणी कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच मत्स्य पालन के लिये 7 हजार 430 करोड़ र...
September 16, 2026
CFA
“10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस” मध्यप्रदेश की नई मत्स्य नीति से पारंपरिक मछुआरों का भला होगा?
विगत 6 जुलाई को जबेदी अल कुवैत की अग्रणी कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच मत्स्य पालन के लिये 7 हजार 430 करोड़ रुपये का अनुबंध संपादित हुआ। इस निवेश से इंदिरा सागर, बरगी बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर सहित बैकवर्ड और फाॅरवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इस मौके पर ...
Article
September 16, 2026
CFA
India’s Monsoon Paradox
The monsoon is once again showing India’s climate contradiction. A weak monsoon brings fears of drought, lower crop production, rising food prices and reduced rural incomes. Farmers delay sowing, inflation increases, and economic growth slows. But when the rains finally arrive, they often come i...
Article
Realising Rights: An Introduction to the Handbook of Welfare in India
An excerpt from Realising Rights: A Handbook of Welfare in India  In the 2000s, the character of the welfare regime began to change. From 2004 onwards, major social policies reflected a significant shift towards the language of rights (Chopra 2014). A series of rights-based laws, such as the Nat...
Article
September 16, 2026
सिजीमाली विरोध-प्रदर्शन एक अहम सवाल उठाते हैं: वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में जनता का पैसा क्यों लगाना चाहिए जिनसे सामाजिक, पर्यावरणीय और जलवायु-संबंधी नुकसान होता हो?
मार्च 2023 में, ओडिशा सरकार ने वेदांता लिमिटेड को रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में स्थित सिजीमाली पहाड़ियों से बॉक्साइट निकालने के लिए 50 साल की माइनिंग लीज़ (खनन पट्टा) दी। ये दोनों ज़िले संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ‘अनुसूचित क्षेत्र’ घोषित किया गया है। इन...
Article
September 16, 2026
CFA
A Census in Question!
With the first phase of India’s long-delayed Census now completed, attention is shifting from the exercise itself to the questions surrounding it. The Census is far more than a population count, it is the foundation on which economic planning, welfare schemes, public spending and democrati...
Article