Raj Kumar Sinha

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मध्यप्रदेश के अधिकांश बड़ा शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर का पेयजल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों...
प्राकृतिक दुनिया एक अद्भुत आश्चर्य है जो हम सभी को प्रेरित करती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और यहां तक कि...
विगत 8 और 9 दिसंबर को रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया द्वारा किया गया था। ...
पारदर्शी व्यवस्था में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो सरकार के कार्यों को प...
September 16, 2026
संविधान बनाम खनन: पचामा दादर में पर्यावरणीय न्याय की परीक्षा
संविधान बनाम खनन: पचामा दादर में पर्यावरणीय न्याय की परीक्षामध्यप्रदेश के जिला बालाघाट स्थित पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई थी। प्रस्तावित बाॅक्साइट खनन परियोजना हेतु प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में प्राथमिक बेसलाइन डेटा केवल दिसंबर 2024 से फ...
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September 16, 2026
समृद्ध जल संसाधनों के बीच प्यासा आदिवासी समाज
समृद्ध जल संसाधनों के बीच प्यासा आदिवासी समाज डिंडोरी को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिले में मौजूदा वर्ष में पेयजल और सिंचाई के लिये उपलब्ध पानी की कमी का संकट गहराया है, खासकर आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में जल संसाधनों के विनियमन और उपयोग पर...
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January 23, 2026
एनजीटी की चेतावनी: इंदौर ही नहीं, अन्य बड़े शहरों में भी जल प्रदूषण का खतरा
मध्यप्रदेश के अधिकांश बड़ा शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर का पेयजल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों, तालाबों और भूमिगत जल पर निर्भर है। इन सभी स्रोतों पर शहरी सीवेज, औद्योगिक कचरे और ठोस अपशिष्ट का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो अपर्याप्त क्षमता के हैं...
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January 16, 2026
माधव गाडगिल : प्रकृति, विज्ञान और जनतंत्र के पक्षधर पर्यावरणविद्
भारत में पर्यावरण संरक्षण की वैचारिक और वैज्ञानिक नींव रखने वाले जिन व्यक्तित्वों ने विकास की मुख्यधारा को चुनौती दी, उनमें प्रो. माधव धोंडो केशव गाडगिल का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक प्रतिष्ठित पारिस्थितिकी वैज्ञानिक रहे हैं, बल्कि उन्होंने पर्यावरण को लोकतंत्र, स्थानीय समुदायों और ...
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January 12, 2026
दूषित पेयजल से मौतें: चेतावनियों की अनदेखी की भारी कीमत
इंदौर को वर्षों से स्वच्छ शहर के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है, लेकिन जनवरी 2026 की शुरुआत में सामने आई घटनाएं इस दावे की भयावह सच्चाई उजागर करती है। दूषित पेयजल पीने से इंदौर में अब तक 15 लोगों की मृत्यु की खबरें सामने आ चुकी हैं। यह केवल एक आकस्मिक त्रासदी नहीं है, बल्कि वर्षों से ज्ञात क...
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January 1, 2026
“नये साल में हम सभी का संकल्प हो” प्रकृति से कम लो, उसे अधिक लौटाओ: सतत जीवन का मूल मंत्र
प्राकृतिक दुनिया एक अद्भुत आश्चर्य है जो हम सभी को प्रेरित करती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और यहां तक कि हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारे जंगल, नदियां, समुद्र और मिट्टी हमें भोजन, सांस लेने की हवा और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं।इन प्राकृतिक संपत्तियों को अक्सर दु...
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December 19, 2025
स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव के खिलाफ राष्ट्रीय अभियानों की घोषणा
विगत 8 और 9 दिसंबर को रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में 19 राज्यों के लगभग 350 प्रमुख स्वास्थ्य नेतृत्वकर्ता, एक्टिविस्ट्स, जनांदोलनों और सामुदायिक प्रतिनिधियों की भागीदारी थी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की चुनौ...
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December 6, 2025
जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा वर्तमान बिजली खरीदी समझौता
मध्यप्रदेश सरकार भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए निजी कंपनियों से 25 वर्षों के लिए चार हजार मेगावाट बिजली खरीदी समझौता करने की तैयारी कर रही है। कंपनीयों ने बिजली की दर 5.83 रुपए प्रति यूनिट तय की है।इसकी अंतिम मंजूरी के लिए मध्यप्रदेश विधुत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकार बताते है...
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December 2, 2025
चरम मौसम की घटनाएं जानलेवा साबित हो रहा है
भारत में चरम मौसम (एक्स्ट्रीम वेदर ) तेजी से बढ़ रहे हैं और अब यह केवल मौसमी उतार–चढ़ाव नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। हीटवेव, बाढ़, चक्रवात, सूखा, बादल फटना, आकाशिय बिजली गिरने, समुद्री तूफान और हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झील फटना जैसी घटनाएं पिछले एक दशक में रि...
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November 28, 2025
संवैधानिक प्रावधानों से पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित हो
पारदर्शी व्यवस्था में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो सरकार के कार्यों को परिभाषित और सीमित करता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) की शक्तियो...
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