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environment and forests ministry
September 16, 2026
सिजीमाली विरोध-प्रदर्शन एक अहम सवाल उठाते हैं: वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में जनता का पैसा क्यों लगाना चाहिए जिनसे सामाजिक, पर्यावरणीय और जलवायु-संबंधी नुकसान होता हो?
मार्च 2023 में, ओडिशा सरकार ने वेदांता लिमिटेड को रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में स्थित सिजीमाली पहाड़ियों से बॉक्साइट निकालने के लिए 50 साल की माइनिंग लीज़ (खनन पट्टा) दी। ये दोनों ज़िले संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ‘अनुसूचित क्षेत्र’ घोषित किया गया है। इन...
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September 16, 2026
The Sijimali protests raise a crucial question: why should financial institutions invest public money in projects generating social, environmental, and climate-related harm
In March 2023, the Government of Odisha granted a 50-year mining lease to Vedanta Limited for the captive extraction of bauxite in the Sijimali Hills located in the Rayagada and Kalahandi districts. Both districts fall under the Fifth Schedule of the Constitution and are designated as Sched...
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