Maharashtra Archives - Centre for Financial Accountability

A Note on Agriculture Debt Relief in Maharashtra

In 2017, Maharashtra implemented an agriculture debt relief scheme that waived debt amounting to ₹18,762 crore. This was...

Article

कोणत्या किंमतीवर? कोराडी पॉवर प्लांटचा विस्तार करण्याच्या महाराष्ट्राच्या योजनेत अनेक धोके आहेत

पर्यावरण आणि आर्थिक भार महाजेनकोच्या कोराडी फेज-2 योजनेला आच्छादित करतात. 19 सप्टेंबर 2024 रोजी, EAC ने नागपूर, महाराष्ट...

Coal Coverage

Article

At what cost? Maharashtra’s plan to expand Koradi power plant carries several risks

On September 19, 2024, the EAC granted environmental clearance to the proposed two units of coal-based supercritical ...

Coverage General Renewable

Article

Average 30 Farmer Suicides Per Day in Modi Govt Years Points to a Systemic Apathy

Anirban Bhattacharya, Pranay Raj and Nancy Pathak The attempt by neoliberal governance has been to steadily depoliticise...

Coverage General

Article

किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेच्या सुधारित मसुद्याला विरोध

सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेचा (सीआरझेड) सुधारित मसुदा हा जाचक असून या मसूद्याविरोधात किनारपट्टीलगतच्या ग...

Coverage

November 10, 2025

Devidas Tuljapurakar

A Note on Agriculture Debt Relief in Maharashtra

In 2017, Maharashtra implemented an agriculture debt relief scheme that waived debt amounting to ₹18,762 crore. This was followed by another debt relief program in 2019 for an amount of ₹20,497 crore. In the 2024 elections, almost all major political parties included an agriculture debt relief schem...

Debt Crisis & NBFCs General Indian Economy

Article

January 20, 2025

Deepmala Patel

कोणत्या किंमतीवर? कोराडी पॉवर प्लांटचा विस्तार करण्याच्या महाराष्ट्राच्या योजनेत अनेक धोके आहेत

पर्यावरण आणि आर्थिक भार महाजेनकोच्या कोराडी फेज-2 योजनेला आच्छादित करतात. 19 सप्टेंबर 2024 रोजी, EAC ने नागपूर, महाराष्ट्र येथे 660 मेगावॅट क्षमतेच्या कोळसा-आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांटच्या प्रस्तावित दोन युनिट्सना पर्यावरणीय मंजुरी दिली. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लि...

Coal Coverage

Article

December 5, 2024

Deepmala Patel

At what cost? Maharashtra’s plan to expand Koradi power plant carries several risks

On September 19, 2024, the EAC granted environmental clearance to the proposed two units of coal-based supercritical thermal power plant with 660 MW capacity, in Nagpur, Maharashtra.MPCB Environmental clearance (EC) has finally been granted for two new 660 megawatt (MW) supercritical thermal powe...

Coverage General Renewable

Article

December 18, 2023

Anirban Bhattacharya, Pranay Raj and Nancy Pathak

Average 30 Farmer Suicides Per Day in Modi Govt Years Points to a Systemic Apathy

Anirban Bhattacharya, Pranay Raj and Nancy Pathak The attempt by neoliberal governance has been to steadily depoliticise farmers’ suicides and strip them of any deeper messaging. “We have no money, moneylenders are not ready to wait. What should we do? We can’t even afford to take onions to th...

Coverage General

Article

January 5, 2022

CFA Admin

किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेच्या सुधारित मसुद्याला विरोध

सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेचा (सीआरझेड) सुधारित मसुदा हा जाचक असून या मसूद्याविरोधात किनारपट्टीलगतच्या गावांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडे शेकडो हरकती पालघर: सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेचा (सीआरझेड) सुधारित मसुदा हा जाचक असून या मसूद्याविरोधात किनारप...

Coverage

Article

Categories

Maharashtra

A Note on Agriculture Debt Relief in Maharashtra

कोणत्या किंमतीवर? कोराडी पॉवर प्लांटचा विस्तार करण्याच्या महाराष्ट्राच्या योजनेत अनेक धोके आहेत

At what cost? Maharashtra’s plan to expand Koradi power plant carries several risks

Average 30 Farmer Suicides Per Day in Modi Govt Years Points to a Systemic Apathy

किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेच्या सुधारित मसुद्याला विरोध

A Note on Agriculture Debt Relief in Maharashtra

कोणत्या किंमतीवर? कोराडी पॉवर प्लांटचा विस्तार करण्याच्या महाराष्ट्राच्या योजनेत अनेक धोके आहेत

At what cost? Maharashtra’s plan to expand Koradi power plant carries several risks

Average 30 Farmer Suicides Per Day in Modi Govt Years Points to a Systemic Apathy

किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेच्या सुधारित मसुद्याला विरोध