government Archives - Centre for Financial Accountability

The Price of Ignoring Workers’ Rights

The recent protests by factory workers in Noida, which turned violent, should not be seen as an isolated law-and-or...

The Labour Codes serve Capital

What better time to bring into effect the Labour Codes than right after a thumping victory in the Bihar elections. Bihar...

Article

Environmental and climate governance in India in 2024-25

In the last one year of the union government’s environmental and climate performance, the negatives far outweigh a few p...

Climate Finance Coverage Energy General

Article

संसाधनों के नियंत्रण को लेकर आदिवासीयों और सरकार के बीच द्वंद्व

देश के 15 प्रतिशत भूखंड में आदिवासी समूह रहते हैं।वन, खदान, बांध आदि परियोजनाओं ने आदिवासियों के जीवन व जीविका को काफी प...

General Indian Economy Nature

Article

जलाशयों की ठेकेदारी, मछुआरों पर भारी

जल के विविध स्रोतों में तालाब, नदी और जलाशय शामिल है। इसी जलसंपदा में मछली की विविध प्रजातियां करोड़ों लोगों के लिए अन्न...

Blog General Indian Economy

Article

वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी दावों में विरोधाभास

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को दिए गए हलफनामे में बताया है कि 5.46 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर ल...

Blog General Nature

Article

Nothing Personal? The DPDP Act and the End of RTI

The government says the new Digital Personal Data Protection (DPDP) Act is about protecting our privacy. But a closer lo...

FM EditS General

Article

विकेन्द्रिकरण का मंजिल दूर है

पंचायती राज दिवस (24 अप्रेल) पर विशेषसत्ता महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में चार बातें कही। एक, आत्म शासन और आत्म संयम...

Blog General

Video

Joshimath Continues to Sink! | Atul Sati on Ongoing Land Subsidence Crisis

More than two years after Joshimath started to ‘sink’, the pilgrimage town continues to experience cr...

General Videos

Article

A Few ‘People’s Budget’

It is rather amusing that in today’s context, when the winds seem to be changing directions and there are talks of highe...

Coverage General National Finance Union Budget

September 16, 2026

CFA

The Price of Ignoring Workers’ Rights

The recent protests by factory workers in Noida, which turned violent, should not be seen as an isolated law-and-order issue. They reflect deeper problems that have been building for months, low wages, long working hours, and rising living costs. When thousands of workers take to the streets, i...

FM EditS General

Article

December 8, 2025

Anirban Bhattacharya

The Labour Codes serve Capital

What better time to bring into effect the Labour Codes than right after a thumping victory in the Bihar elections. Bihar, a labour-sending state, saw out-migration, “palayan” of youth, lack of employment opportunities and low wages emerge as major issues in the run up to the elections. Yet, when a t...

Coverage General Indian Economy

Article

July 11, 2025

Soumya Dutta, Dr Vishvaja S & Daniya Dabre

Environmental and climate governance in India in 2024-25

In the last one year of the union government’s environmental and climate performance, the negatives far outweigh a few positives. The Environmental Performance Index rank of India, at 176 out of 180 countries assessed and with a very low score of 27.6 out of 100, reflects this reality. Environmental...

Climate Finance Coverage Energy General

Article

July 9, 2025

Raj Kumar Sinha

संसाधनों के नियंत्रण को लेकर आदिवासीयों और सरकार के बीच द्वंद्व

देश के 15 प्रतिशत भूखंड में आदिवासी समूह रहते हैं।वन, खदान, बांध आदि परियोजनाओं ने आदिवासियों के जीवन व जीविका को काफी प्रभावित किया है।58 आदिवासी बहुल जिलों में 67 प्रतिशत से अधिक जंगल है। इन्हीं इलाकों के बङे भाग के जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान रुप में बांट दिया गया है।इस ...

General Indian Economy Nature

Article

May 30, 2025

Raj Kumar Sinha

जलाशयों की ठेकेदारी, मछुआरों पर भारी

जल के विविध स्रोतों में तालाब, नदी और जलाशय शामिल है। इसी जलसंपदा में मछली की विविध प्रजातियां करोड़ों लोगों के लिए अन्न सुरक्षा देती है तथा मछुआरों के लिए आजीविका का आधार भी बनती है। स्थानीय मछुआरों का जल और जलसंपदा पर अधिकार सुनिश्चित हो इसके लिए शासकीय सहयोग प्राप्त होना जरूरी होता है। आज प्राकृत...

Blog General Indian Economy

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May 14, 2025

Raj Kumar Sinha

वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी दावों में विरोधाभास

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को दिए गए हलफनामे में बताया है कि 5.46 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। एनजीटी ने वन भूमि पर अतिक्रमण का स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ये जानकारी मांगी थी।वन विभाग के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन ...

Blog General Nature

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April 24, 2025

CFA Admin

Nothing Personal? The DPDP Act and the End of RTI

The government says the new Digital Personal Data Protection (DPDP) Act is about protecting our privacy. But a closer look shows something very different. This law isn’t about keeping our data safe—it’s about keeping the public in the dark. For nearly two decades, the Right to Information (RTI...

FM EditS General

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April 24, 2025

Raj Kumar Sinha

विकेन्द्रिकरण का मंजिल दूर है

पंचायती राज दिवस (24 अप्रेल) पर विशेषसत्ता महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में चार बातें कही। एक, आत्म शासन और आत्म संयम। दो, स्वराज से मेरा अभिप्राय है लोक सहमति से चलने वाला भारत वर्ष का शासन। तीन, हमारी शासन पद्धति गांव की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। चार, स्वराज ही राम राज्य है। महात्मा गांधी अ...

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March 11, 2026

CFA Admin

Joshimath Continues to Sink! | Atul Sati on Ongoing Land Subsidence Crisis

More than two years after Joshimath started to ‘sink’, the pilgrimage town continues to experience cracks, sinkholes, submergence – putting at risk life and property of citizens, even as government seems to have learnt no lessons.🎙️ Atul Sati, peoples’ rights activist ...

General Videos

Video

February 20, 2025

Anirban Bhattacharya, Amitanshu Verma & Pranay Raj

A Few ‘People’s Budget’

It is rather amusing that in today’s context, when the winds seem to be changing directions and there are talks of higher tariff walls and protectionist moves, the prescription remains the same – more deregulation. Much of the discussion in the follow up to the economic survey and the Union budget ...

Coverage General National Finance Union Budget

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The Price of Ignoring Workers’ Rights

The Labour Codes serve Capital

Environmental and climate governance in India in 2024-25

संसाधनों के नियंत्रण को लेकर आदिवासीयों और सरकार के बीच द्वंद्व

जलाशयों की ठेकेदारी, मछुआरों पर भारी

वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी दावों में विरोधाभास

Nothing Personal? The DPDP Act and the End of RTI

विकेन्द्रिकरण का मंजिल दूर है

Joshimath Continues to Sink! | Atul Sati on Ongoing Land Subsidence Crisis

A Few ‘People’s Budget’

The Price of Ignoring Workers’ Rights

The Labour Codes serve Capital

Environmental and climate governance in India in 2024-25

संसाधनों के नियंत्रण को लेकर आदिवासीयों और सरकार के बीच द्वंद्व

जलाशयों की ठेकेदारी, मछुआरों पर भारी

वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी दावों में विरोधाभास

Nothing Personal? The DPDP Act and the End of RTI

विकेन्द्रिकरण का मंजिल दूर है

Joshimath Continues to Sink! | Atul Sati on Ongoing Land Subsidence Crisis

A Few ‘People’s Budget’

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