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आम चुनाव में सभी उम्मीदवारों से मप्र के जन आंदोलनों की मांगे और संकल्प मध्यप्रदेश जन संघर्ष समन्वय समिती 4-5, आप्रैल 201...
May 23, 2019
निजी कंपनियों के लिए कोई रुकावट नहीं हैं, आम चुनाव
क्या ठेठ चुनावी गहमा-गहमी के दौरान कोई निजी कपनी अपनी बिजली की कीमतों में इजाफा कर सकती है? और ऐसा करते हुए उसे कोई देख, टोक तक नहीं पाता? गौर से देखें तो बिजली या इसी तरह के कोई और जिन्स का उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों की यह ताकत बदल-बदलकर सत्ता संभालने वाली राजनीतिक पार्टियों ने ही बढ़ाई है। अब...
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February 7, 2020
अडानी के घाटे को जनता की जेब पर थोपती सरकार
लोकसभा चुनाव के बीच, केद्रिंय विधुत विनियामक आयोग ने अडानी मुद्रां पावर परियोजना की 2000 मेगावाट यूनिट का तय टैरिफ 2.80 रुपए से बढाकर 3.10 रुपए करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र की जनता पहले की तुलने में 30 पैसे प्रति यूनिट दर से अडानी से बिजली ख...
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आम चुनाव में सभी उम्मीदवारों से मप्र के जन आंदोलनों की मांगे और संकल्प
आम चुनाव में सभी उम्मीदवारों से मप्र के जन आंदोलनों की मांगे और संकल्प मध्यप्रदेश जन संघर्ष समन्वय समिती 4-5, आप्रैल 2019, युथ होस्टल, जबलपुर आगामी आम चुनाव के संदर्भ में, 4-5 अप्रैल 2019 को जबलपुर में “एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया“ – ऊर्जा और अवसंरचना विकास पर महंगी  बिजली अभियान और जन आंदोलन का ...
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May 21, 2019
आजकल विकास का मतलब लूट है
अधोसंरचना, खासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहां खुद सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जरूरत से दो-ढाई गुनी बिजली पैदा हो रही है, राज्य सरकार छह निजी कंपनियों से बिजली आपूर्ति के लिए 25-25...
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