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Madhya Pradesh
आम चुनाव में सभी उम्मीदवारों से मप्र के जन आंदोलनों की मांगे और संकल्प मध्यप्रदेश जन संघर्ष समन्वय समिती 4-5, आप्रैल 201...
अधोसंरचना, ख़ासकर ऊर्जा के नाम पर  हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लाम-खुल्ला लूट के अलावा क्या...
October 19, 2019
बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताऐं जनता की जेब पर भारी
मध्यप्रदेश में बिजली के बढते वित्तीय घाटें जनता की जेब पर भारी पड रहे है। हाल ही मे म.प्र. पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी व अन्य कम्पनियों द्धारा टेरिफ बढाने हेतु एक याचिका आयोग के समक्ष दायर की गई। म.प्र.पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी व अन्य द्वारा कुल रू. 4098 करोड़ के घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए भारी टेरिफ वृद्धि प्...
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आम चुनाव में सभी उम्मीदवारों से मप्र के जन आंदोलनों की मांगे और संकल्प
आम चुनाव में सभी उम्मीदवारों से मप्र के जन आंदोलनों की मांगे और संकल्प मध्यप्रदेश जन संघर्ष समन्वय समिती 4-5, आप्रैल 2019, युथ होस्टल, जबलपुर आगामी आम चुनाव के संदर्भ में, 4-5 अप्रैल 2019 को जबलपुर में “एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया“ – ऊर्जा और अवसंरचना विकास पर महंगी  बिजली अभियान और जन आंदोलन का ...
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May 21, 2019
आजकल विकास का मतलब लूट है
भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से जोडकर देखा जा रहा हैं। इन बड़ी परियोजनाओं में मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाऐं, बांध सड़कें शहरी परियोजनाए, औद्योगिक क्षेत्रों के ग...
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May 21, 2019
शहर-गाँव के बीच की खाई तेज़ी से बढ़ा रहा विकास का आधुनिक मॉडल
अधोसंरचना, ख़ासकर ऊर्जा के नाम पर  हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लाम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहाँ ख़ुद सरकारी दस्तावेज़ों के मुताबिक़ ज़रूरत से दो-ढाई गुणी बिजली पैदा हो रही है, राज्य सरकार छह निजी कम्पनियों से बिजली आपूर्ति के ल...
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May 21, 2019
आजकल विकास का मतलब लूट है
अधोसंरचना, खासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहां खुद सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जरूरत से दो-ढाई गुनी बिजली पैदा हो रही है, राज्य सरकार छह निजी कंपनियों से बिजली आपूर्ति के लिए 25-25...
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February 7, 2020
विकास के नाम पर बढता आर्थिक और सामाजिक सकंट
भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से जोडकर देखा जा रहा हैं। इन बड़ी परियोजनाओं में मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाऐं, बांध सड़कें शहरी परियोजनाए, औद्योगिक क्षेत्रों के ग...
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