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भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग भूमि, जल, जंगल और समुद्र जैसे प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं । देश में 14.6 करोड़ छोटे और...
May 14, 2025
वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी दावों में विरोधाभास
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को दिए गए हलफनामे में बताया है कि 5.46 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। एनजीटी ने वन भूमि पर अतिक्रमण का स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ये जानकारी मांगी थी।वन विभाग के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन ...
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May 6, 2025
अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस (1 मई ): प्रकृति निर्भर मजदूरों की व्यापक आर्थिक सुरक्षा कैसे हो?
भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग भूमि, जल, जंगल और समुद्र जैसे प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं । देश में 14.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसान, 14.4 करोड़ खेतिहर मजदूर ( बड़ी संख्या में दलित हैं), 27.5 करोड़ वन निवासी, 2.8 करोड़ मछुआरे, 1.3 करोड़ पशुपालक और 1.7 करोड़ कारीगर हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति के साथ ...
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April 17, 2025
अधोसंरचना विकास के नाम पर कर्ज का दर्द
वर्ष 2005 में नगर निगम जबलपुर ने शहर में सीवर लाइन व नाला निर्माण वाटर ड्रेनेज योजना के नाम पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 196 करोड़ का कर्ज लिया था।न तो सीवर लाइन का काम ही अभी तक पूरा हो पाया है और न ही नाला निर्माण ही पूर्ण हो पाया है। सीवर लाइन प्रोजेक्ट में करीब एक हजार करोड़ रुपए लग चुका है और अभी...
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April 16, 2025
स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47) स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य का दायित्व सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार, स्वास्थ...
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March 27, 2025
Energy Matters | February 2025
Last month saw an important victory for communities fighting against the toxic Waste to Energy (WTE) incineration plants in Gujarat. Due to tremendous on-ground resistance, multiple follow-up letters and CSO engagement with the International Finance Corporation (IFC) board, the World Bank has withdr...
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